Svamitva Yojana Kya Hai?

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति के अधिकारों को लेकर लंबे समय से विवाद और अस्पष्टता रही है। कई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी ज़मीन पर रहते आए हैं, लेकिन उनके पास कानूनी दस्तावेज़ नहीं होते थे, जिससे बैंक लोन, सरकारी योजनाओं का लाभ और संपत्ति कर निर्धारण में समस्याएँ आती थीं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ‘स्वामित्व योजना’ (SVAMITVA Yojana) की शुरुआत की। (Survey of India)

स्वामित्व योजना क्या है?

स्वामित्व योजना का पूरा नाम है ‘Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas’। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य राजस्व विभाग के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का सर्वेक्षण करके उनके मालिकाना हक को कानूनी रूप में स्थापित करना है। इसके लिए ड्रोन तकनीक और अन्य उन्नत मानचित्रण उपकरणों का उपयोग किया जाता है। (svamitva.nic.in)

योजना के प्रमुख उद्देश्य

1. कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके आवासीय संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना, ताकि वे अपने संपत्ति का उपयोग वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने, संपत्ति कर भुगतान और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में कर सकें।
2. भूमि विवादों का समाधान: ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति के विवादों को कम करना और स्पष्ट रिकॉर्ड के माध्यम से विवादों का समाधान करना।
3. स्मार्ट ग्राम योजना का समर्थन: स्मार्ट ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, ताकि वे बेहतर योजना और विकास कार्य कर सकें।
4. डिजिटल भूमि अभिलेखों का निर्माण: ड्रोन तकनीक और अन्य उन्नत उपकरणों के माध्यम से डिजिटल भूमि अभिलेखों का निर्माण करना, जिससे भूमि रिकॉर्ड सटीक और अद्यतन रहें।

योजना का कार्यान्वयन

स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन तीन प्रमुख चरणों में किया जाता है:

1. पूर्व सर्वेक्षण गतिविधियाँ

• आबादी क्षेत्रों की पहचान और चिह्नांकन: गांवों में आवासीय क्षेत्रों की पहचान करना और उनका चिह्नांकन करना।
• ग्रामीणों के लिए जागरूकता अभियान: ग्रामीणों को योजना के उद्देश्यों और लाभों के बारे में जागरूक करना।
• स्थानीय अधिकारियों का प्रशिक्षण: स्थानीय अधिकारियों को ड्रोन तकनीक और मानचित्रण उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण देना।

2. सर्वेक्षण गतिविधियाँ

• ड्रोन उड़ान और मानचित्रण: ड्रोन उड़ानों के माध्यम से आवासीय क्षेत्रों का मानचित्रण करना।
• नक्शों का प्रसंस्करण और सत्यापन: मानचित्रों को प्रोसेस करना और स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करना।

3. सर्वेक्षण के बाद की गतिविधियाँ

• संपत्ति कार्डों का निर्माण और वितरण: डिजिटल भूमि अभिलेखों के आधार पर संपत्ति कार्डों का निर्माण करना और ग्रामीणों को वितरित करना।
• विवादों का समाधान: संपत्ति से संबंधित विवादों का समाधान करना और आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता प्रदान करना।
• ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय: ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर योजना के कार्यान्वयन में सहयोग करना।

योजना के लाभ

• कानूनी दस्तावेज़ प्राप्ति: ग्रामीणों को उनके आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज़ प्राप्त होते हैं, जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
• ऋण प्राप्ति में सुविधा: संपत्ति के कानूनी दस्तावेज़ के माध्यम से ग्रामीण बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
• भूमि विवादों में कमी: स्पष्ट भूमि अभिलेखों के माध्यम से भूमि विवादों में कमी आती है।
• ग्राम विकास में सहायता: स्मार्ट ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायतों को बेहतर योजना और विकास कार्य करने में सहायता मिलती है।

योजना की वर्तमान स्थिति

अप्रैल 2025 तक, स्वामित्व योजना के तहत देशभर के 1.53 लाख से अधिक गांवों में लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 310,388 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया गया है और 265,893 गांवों को मानचित्र प्रदान किए गए हैं। कुल मिलाकर, लगभग 99.85 मिलियन भूमि पार्सल डिजिटल रूप से मान्यता प्राप्त किए गए हैं। (Wikipedia)

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

• लॉन्च तिथि: 24 अप्रैल 2020
• लक्ष्य अवधि: 2020-2025
• लक्ष्य: देशभर के सभी गांवों को कवर करना
• प्रमुख राज्य: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र

निष्कर्ष

स्वामित्व योजना एक ऐतिहासिक पहल है, जो ग्रामीण भारत में संपत्ति अधिकारों को कानूनी रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल भूमि विवादों को कम करने में मदद करेगी, बल्कि ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्राम विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। समय के साथ, यह योजना ग्रामीण भारत के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: स्वामित्व योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

उत्तर: स्वामित्व योजना का लाभ उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा, जिनके पास आवासीय संपत्ति का कानूनी दस्तावेज़ नहीं है।

प्रश्न 2: संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: ड्रोन सर्वेक्षण के बाद, संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं।

प्रश्न 3: क्या संपत्ति कार्ड कानूनी रूप से मान्य होते हैं?

उत्तर: हां, संपत्ति कार्ड कानूनी रूप से मान्य होते हैं और इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में उपयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 4: योजना का लाभ उठाने के लिए कोई शुल्क है?

उत्तर: नहीं, स्वामित्व योजना का लाभ निशुल्क है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

प्रश्न 5: क्या योजना सभी राज्यों में लागू है?

उत्तर: हां, स्वामित्व योजना देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है |

Mohit Kumar

मेरा नाम मोहित कुमार है में इस वेबसाइट का संस्थापक हु और में अपने ब्लॉग वेबसाइट पर भारतीय गवर्नमेंट की नई योजना के बारे में लोगो को जानकारी उपलब्ध करवाता हु ताकि वो उस योजना का लाभ उठा सके।